देहरादून. कहने को देहरादून को राज्य सरकार स्मार्ट सिटी बना रही है वहीँ राज्य के जल जंगल ज़मीन को बचाने हेतु अब राज्य में जहाँ भू अध्यादेश लाने की माँग कर रही है वहीँ जिम्मेदार विभाग जिनका जिम्मेदारी भूमि के सरक्षण की थी वह आपनी भूमिका को नजर अंदाज कर आज आपनी मिली भगत कर इसको आपना सरक्षण देतें आ रहे है रात दिन इलाके से गुजरने के बावजूद इन अधिकारीयों ने आपने आँख नाक कान बंद कर दिये है वहीँ अगर इक आम नागरिक आपना आशियाना बनाता है तो यही अधिकारी आपना बुलडोजर लेकर उसे तोड़ने में तत्काल तत्पर रहते है प्रेम नगर स्पेशल विंग इस्थित अमिताभ टेक्सटाइल मिल की भूमि पर फुल मून फर्म्स श्रीमती मधु भाटिया द्वारा इसका निर्माण कर दिया है.
वहीँ बिजली विभाग ने भी 10 किलो वाट का कनेक्शन दें दिया है वहीँ कैंटो मेन्ट बोर्ड द्वारा सरकारी कैंट के ही पोर्टल पर यह दर्शया जा रहा है की हमने किसी प्रकार की परमिशन दी अब ये उल्लेख नीय है की जब परमिसन ही नहीं मिली तो ये बन कैसे गया और इसे बिजली का कनेक्शन कैसे जारी हो गया और दूसरी तरफ विंग नंबर 6में कैंट बोर्ड के जहाँ सफाई कर्मी रहते है उसके बिल्कुल सामने रविंदर भाटिया का सील बंद मकान में अब निर्माण कार्य जारी है आखिर किस के आदेश पर यह निर्माण कार्य जारी है वहीँ बंद सील सरकारी ज़मीन किसके आदेश से खुली है ये अभी रहस्य है वहीँ प्रेमनगर के केहरी गाँव एवं प्रेम नगर में अवैध निर्माण लगातार युद्ध स्तर पर जारी है क्या ऐसे ही प्रदेश की बेस क़ीमती ज़मीन जिम्मेदारी की चुपी या मिली भगत से लूट ती रहेगी और जिम्मेदार खामोश आखिर कब तक