उत्तराखंड में कांग्रेस को भाजपा के खिलाफ मिला बड़ा हथियार, क्‍या इससे पार लग पाएगी नैया?

सेना, अर्द्धसैनिक बलों में लगभग 12 प्रतिशत मतदाता

सेना, अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत प्रदेश के सैनिकों, अर्द्धसैनिकों, पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्द्धसैनिकों, वीर नारियों के साथ ही उनके स्वजन को मिलाकर लगभग 12 प्रतिशत मतदाता हैं। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना के विरोध और वन रैंक वन पेंशन योजना को पिछली यूपीए सरकार के 26 फरवरी, 2014 के आदेश के अनुसार क्रियान्वित करने का वायदा किया है।

पार्टी को उम्मीद है कि इस घोषणा का लाभ उसे चुनाव में मिल सकेगा। युवाओं और महिलाओं से किए गए वायदों से उम्मीद पार्टी ने प्रदेश में में अपनी 10 न्याय और 25 से अधिक गारंटी के साथ जारी किए गए घोषणापत्र में युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा, श्रमिकों और हिस्सेदारी न्याय के रूप में प्रस्तुत की गई गारंटी को भी मतदाताओं के बीच अधिक जोर-शोर से प्रचारित करने की रणनीति पर काम प्रारंभ किया है।

पर्यावरण न्याय के अंतर्गत पहाड़ी जिलों भूस्खलन को रोकने के उपाय विकसित करने एवं नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का वायदा भी किया गया है। प्रदेश में सभी पांचों लोकसभा क्षेत्रों में इन गारंटी के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों के बड़े वर्ग को केंद्र में रखा गया है।

भाजपा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छवि के साथ उनकी गारंटी को घर-घर मतदाताओं तक पहुंचाने में जुटी है। कांग्रेस ने इसकी काट के रूप में अपनी न्याय गारंटी को आगे किया है।

जनता की आवश्यकता हैं कांग्रेस की गारंटी: करन माहरा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि पार्टी की न्याय गारंटी जनता की आवश्यकता है। युवाओं, महिलाओं के साथ ही किसानों और श्रमिकों के बेहतर और सुरक्षित भविष्य को इसमें प्राथमिकता मिली है। युवा बेरोजगारी की मार से त्रस्त हैं। उन्हें राहत मिलनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी कांग्रेस के घोषणापत्र को जारी किया जाएगा।