पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत राज्य के सरकारी भवनों में वर्ष 2026 तक 60 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा सचिव डा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि अभी तक 305 सरकारी भवनों में नौ मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 1695 भवनों में 24.5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट स्थापना के प्रस्ताव हैं। इसके लिए प्रथम चरण में सौ करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
डा सुंदरम ने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना में अभी तक राज्य में 25888 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 31.5 मेगावाट क्षमता के 8143 सोलर पावर प्लांट कमीशन हो चुके हैं, जबकि 2618 आवेदकों को केंद्रीय अनुदान निर्गत किया जा चुका है।
इसके अलावा 5.59 मेगावाट क्षमता के 1348 प्लांट के लाभार्थियों को उरेडा द्वारा 7.03 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 177 सरकारी भवनों और 408 आवासीय व व्यवसायिक भवनों में सोलर वाटर हीटर संयंत्र स्थापित किए गए हैं।182 राजकीय विद्यालयों में ऊर्जा क्लब गठित किए गए हैं। 91 गांवों को माडल ऊर्जा दक्ष ग्राम के रूप में विकसित किया गया है। 25 पर्यटक आवास गृहों में ऊर्जा आडिट कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पीएम सूर्यघर और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना ऊर्जा उत्पादन के साथ ही स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे न केवल दूरदराज के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, बल्कि स्थानीय युवाओं व ग्रामीणो को रोजगार भी मिलेगा।
जियो थर्मल नीति पर चल रहा काम
ऊर्जा सचिव ने कहा कि राज्य में जियो थर्मल नीति बनाने की दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने जियो थर्मल की संभावनाओं पर अध्ययन किया। इसमें उत्तराखंड को व्यापक संभावनाओं वाला क्षेत्र बताया गया। उन्होंने कहा कि इस अध्ययन का भी परीक्षण चल रहा है। यह भी देखा जाएगा कि ऊर्जा के अलावा अन्य प्रयोग क्या-क्या हो सकते हैं।
परिवार रजिस्टर की दिशा में बढ़ रहे कदम
नियोजन सचिव डा सुंदरम ने कहा कि राज्य में परिवार रजिस्टर की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पूर्व में हरियाणा ने ऐसी पहल की थी, लेकिन उत्तराखंड का डाटा बेस इससे कहीं अधिक बेहतर है। इसमें विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी जोडे़ जाएंगे, ताकि यदि कोई परिवार सरकार की कल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित रह गया है तो उसे भी इसका लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने बताया कि परिवार रजिस्टर के लिए टेंडर प्रक्रिया के दृष्टिगत अनुबंध हो चुका है। यह मुहिम 12 विभागों के सहयोग से चलेगी।
पीएम सूर्यघर योजना में अनुदान
| सोलर पावर प्लांट क्षमता | केंद्रीय अनुदान | राज्य अनुदान |
| एक से दो किलोवाट तक | 33000 | 17000 |
| तीन किलोवाट तक | 85800 | 17000 |
| चार किलोवाट या इससे अधिक | कोई अतिरिक्त अनुदान नहीं | कोई अतिरिक्त अनुदान नहीं |