उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोडयूसीसी) के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी इसी माह अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। एमपी-राजस्थान सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने के साथ समान नागरिक संहिता का राजनैतिक महत्व भी बढ़ गया है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। उसके बाद ड्राफ्ट बनने के क्रम में समिति का कार्यकाल तीन बार बढ़ाकर, आगामी 27 जनवरी तक कर दिया गया।
लेकिन कमेटी की रिपोर्ट उससे पहले ही आनी तय है। सूत्रों के अनुसार, कमेटी जून में रिपोर्ट लगभग तैयार कर चुकी थी। अब सिर्फ संकेत मिलने भर की देरी है और समिति रिपोर्ट को विधिवत प्रकाशित कर सौंप देगी। इस बीच, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे अहम राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा होने के बीच इस रिपोर्ट का राजनैतिक महत्व भी बढ़ गया है।