उत्तराखंड में लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में 29 जनवरी को सर्च कमेटी सदस्य के चयन को लेकर बैठक बुलाई गई है। कार्मिक विभाग ने एक सदस्य के चयन को लेकर तीन दर्जन से ज्यादा नाम भेजे हैं।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर मार्च तक का समय दिया है। दरअसल, 2018 में त्रिवेंद्र सरकार में लोकायुक्त अधिनियम विधानसभा के पटल पर रखा गया था, लेकिन कुछ जरूरी संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति के हवाले कर दिया था। तब से यह मसला लंबित है।
लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चर्च कमेटी गठित है, जिसमें स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष के साथ ही हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश हैं, जबकि चर्च कमेटी के एक अन्य सदस्य की अब नियुक्ति होनी है। इसके बाद ही लोकायुक्त नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।