जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव आचार्य की बेहतरीन कार्यशैली को देखते हुए सरकार द्वारा उनका कार्यकाल और पांच साल बढ़ाने के निर्देश दिए गए है। निर्देशों का पालन करते हुए प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी नितिन शर्मा ने आदेश जारी किये है। राजीव आचार्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता के पद पर रहते हुए कई बेहतरीन कार्य किये गए है। अपने कार्य के प्रति बेहद ही सजग और संवेदनशील व्यवहार के कारण वह जाने जाते है। साथ ही सरकार के लिए फायदेमन्द रहे कई मुकदमों में भी उनकी भूमिका अहम रही है।
कार्यकाल नवीनीकरण करते हुए आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि राजीव आचार्य, जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल), जिला देहरादून के कार्यकाल का नवीनीकरण दिनांक 21.12.2023 से अग्रेत्तर 05 वर्ष दिनांक 20.12.2028 तक किये जाने की राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करी गई हैं। साथ ही आदेश में कहा गया है कि यह एक व्यवसायिक आबन्धन है। किसी सिविल पद पर नियुक्ति नहीं है। राज्य सरकार किसी भी समय बिना कोई कारण बताये एवं बिना किसी पूर्व सूचना के जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल), जिला देहरादून के पद से राजीव आचार्य की आबद्धता समाप्त कर सकती है अथवा राजीव आचार्य भी इस आबद्धता को लिखित रूप से किसी भी समय समाप्त कर सकते हैं। जिसके बाद राजीव आचार्य इस आशय का सहमति प्रमाण पत्र भी जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे कि उन्हें इस शर्त में कोई आपत्ति नहीं है।