बीते चार दिनों से लंबित मांगों को लेकर धरने पर बैठे उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के कर्मचारी शुक्रवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास का घेराव करने पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते में ही रोक लिया। इस बीच पुलिस और उपनल कर्मियों के बीच धक्का-मुक्की हुई।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के घर का घेराव करने के लिए भारी संख्या में कर्मचारी पहुंचे। पूर्व सीएम हरीश रावत उपनल कर्मियों को समर्थन देने के लिए पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि साल 2021 में सरकार ने उनके मामले के निपटारे के लिए तीन कैबिनेट मंत्रियों की एक उप समिति गठित की थी। समिति अपनी रिपोर्ट भी सौंप चुकी है लेकिन इसके बाद रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है।
कर्मचारियों को कहना है कि अपर मुख्य सचिव के 18 जुलाई 2023 के शासनादेश को भी रद्द किया जाए। उनका कहना है कि किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त न की जाए। जबकि उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने कहा कि बीते कई सालों से विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारियों के पदों को सृजित पदों के विपरीत बताते हुए कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं जो कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन ने पूर्व में इस तरह के कर्मचारियों को न हटाने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी इस पर अमल नहीं किया गया।