जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में सेवाओं पर केंद्र सरकार को अधिक अधिकार देने वाले विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया गया। यह विधेयक इस सिलसिले में जारी अध्यादेश की जगह लेगा। वैसे अध्यादेश की तुलना में विधेयक में कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं।
विधेयक पेश करने के सरकार के अधिकार पर सवाल उठाते हुए विपक्षी दलों ने विरोध किया, लेकिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि विधेयक संविधान सम्मत और नियम के अनुरूप है और इसका विरोध सिर्फ राजनीतिक कारणों से हो रहा है।
लोकसभा में हंगामे और नारेबाजी के बीच अमित शाह की ओर से गृहमंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक को पेश किया। कांग्रेस के सदन में नेता अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सहयोगी संघवाद की कब्र खोदने वाला है।