उत्तराखंड की गोल्डन जुबली 2050 तक के लिए राज्य के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास का एक व्यापक रोडमैप तैयार किया जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेतु आयोग को विजन डॉक्यूमेंट बनाने का जिम्मा सौंपा गया है. सीएम धामी ने सोमवार को सचिवालय में सेतु आयोग की नीतिगत निकाय की प्रथम बैठक में यह जानकारी दी.
सीएम धामी ने कहा कि राज्य को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेतु आयोग का महत्वपूर्ण योगदान होगा. सेतु आयोग द्वारा 2 वर्ष का अल्पकालिक, 10 वर्ष का मध्यकालिक और 25 वर्ष की दीर्घकालिक योजना बनाई जाए. सीएम ने कहा कि योजना बनाने के साथ ही उनके क्रियान्वयन और अनुश्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाए. राज्य में बागवानी और डेरी क्षेत्र में कार्य की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सेतु आयोग के विशेषज्ञों द्वारा इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाए.
सीएम ने युवाओं के कौशल विकास और आधुनिक प्रशिक्षण की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि सेतु आयोग को विभागों के कैटलिस की भूमिका में कार्य करना होगा.मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा संक्षिप्त रिपोर्ट बनाई जाए, जिससे विभागों को आगे कार्य करने के लिए सही दिशा मिले. सीएम ने कहा कि राज्य में कृषि, बागवानी, पर्यटन, ऊर्जा, औषधीय उत्पादों के क्षेत्र में कार्य करने की अनेक संभावनाएं हैं.