मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड-यूसीसी) को उत्तराखंड में लागू करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यूसीसी को लागू करने की घोषणा की गई थी। सीएम धामी ने कहा कि सरकार उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यूसीसी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने अपना काम पूरा कर लिया है। सीएम धामी का कहना था है कि 02 फरवरी को कमेटी यूसीसी पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। सीएम धामी ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद यूसीसी का मामला कैबिनेट में लाया जाएगा, जिसके बाद विधानसभा में प्रस्ताव भी लाया जाएगा।
विदित हो कि सीएम धामी उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए विधानसभा सत्र बुलाने की बात कह चुके हैं। बताया कि यूसीसी के लिए बनी 5 सदस्यीय कमेटी ने ड्राफ्ट का काम पूरा कर लिया है। ड्राफ्ट मिलते ही विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जाएगा।
आपको बता दें कि सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित की थी।
सीएम पुष्कर धामी भी कई बार इसके संकेत दे चुके हैं। लेकिन मौजूदा परस्थितियों में इसमें कुछ दिन का और समय लग सकता है। लेकिन, अब कमेटी सरकार को 2 फरवरी को ड्राफ्ट सौंप सकती है। ऐसे में यूसीसी लागू करने के लिए सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई है।