उत्तराखंड में बीते कुछ समय से पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग हो रही थी। लेकिन प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके लिए पंचायती राज निदेशालय ने मामले की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है।
उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। इसस मामले के परीक्षण के बाद पंचायती राज निदेशालय ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। बता दें कि उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन पंचायतों का दो साल कार्यकाल बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसके लिए संगठन आंदोलनरत है।
बता दें कि सीएम धामी ने संगठन की मांग पर सचिव पंचायतीराज को मामले का परीक्षण करने को कहा था। सीएम ने इसकी रिपोर्ट एक महीने के भीतर मांगी थी। बता दें कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र और जिला पंचायत प्रतिनिधि कोविड-19 की वजह से दो साल तक पंचायतों को कोई बजट नहीं मिलने की बात कह रहे हैं और पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं।