उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है. ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान सीएम ने निर्देश दिये कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाए. साथ ही टोल फ्री नम्बर 1064 का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए.
इसके साथ ही बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मांतरण से संबंधित मामलों में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा कि सभी जिलों में सत्यापन अभियान लगातार जारी रखने के साथ ही संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनाने समय उनका सही प्रकार से सत्यापन किया जाए. गलत दस्तावेज जारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाये.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान को लगातार जारी रखें. साथ ही जो भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जा चुकी है, वहां दोबारा अतिक्रमण न हो, इसका ध्यान रखें. शत्रु संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण का भी जानकारी एकत्र कर उसकी जानकारी प्रस्तुत करें. सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाये. इसके साथ ही भवनों के निर्माण में राज्य की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक पर्वतीय वास्तुशैली को प्रमुखता दी जाये. अधिकारियों को बॉर्डर क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं.