यूपी-UP और उत्तराखंड के बीच बहुप्रतीक्षित परियोजना पर जल्द ही एमओयू होगा। पिछले 4 दशकों से लंबित इस परियोजना के धरातल पर उतरने से लोगों खेतों में सिंचाई के लिए पानी सहित पेयजल की सुविधा मिल पाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध का शिलान्यास और सिंचाई के पानी को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ शीघ्र ही एमओयू किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार अब 25 मेगावाट से कम के लंबित 32 पावर प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र से पैरवी करेगी।
सीएम धामी ने गौला नदी पर प्रस्तावित जमरानी बांध को केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति से मंजूरी को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने इस परियोजना को मंजूरी दिलाने का आग्रह किया था।
उन्होंने कहा कि परियोजना से हल्द्वानी, यूएसनगर के साथ ही यूपी के रामपुर, मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा आदि क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई की समस्या का भी समाधान होगा, साथ ही हल्द्वानी क्षेत्र में पानी की ग्रेविटी में सुधार होगा।
केंद्र ने इसके लिए 1730 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। परियोजना पर 90 फीसदी खर्चा केंद्र सरकार करेगी। शेष राशि उत्तराखंड व यूपी खर्च करेगा। एक सवाल के जवाब में धामी ने कहा कि राज्य के 32 पावर प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट व गंगा प्राधिकरण से मंजूरी मिल चुकी है।